हमारे देश में बेरोज़गारी एक बड़ी समस्या है। इस समस्या का निदान भी नजर भी नहीं आता है, लेकिन इसे कम करने के लिए सरकार प्रयासरत है | इन्ही प्रयासों के फलस्वरूप सरकार ने स्टार्टअप इंडिया स्टैन्डअप इंडिया Startup India Standup India की शुरुआत की है।
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स्टार्टअप इंडिया स्टैन्डअप इंडिया 2022
Startup India Standup India की शुरुआत 5 अप्रैल 2016 को की गई थी। स्टार्टअप इंडिया स्टैन्डअप इंडिया भारत सरकार की महत्वाकांशी योजना है.
इसका उद्देश्य देश में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना है साथ ही स्टार्टअप्स के लिए नए विचारों को बढ़ावा देना के लिए एक मजबूत तंत्र का निर्माण करना है। इससे देश का आर्थिक विकास तो होगा ही साथ में बड़े पैमाने पर नौकरियाँ भी पैदा होगी।
ये योजना देश के पढे लिखे युवाओं को अपना कारोबार स्थापित करने के लिए आर्थिक मदद देगी और इस योजना का लाभ केवल युवा ही नहीं कोई भी व्यक्ति ले सकता है इसमे sc/st और महिला उद्यमियों पर विशेष जोर दिया गया है। स्टार्टअप इंडिया स्टैन्डअप इंडिया में बैंक द्वारा नए कारोबार शुरू करने वाले उधयमियों को ऋण दिया जाता है जिससे की वो अपने नए उद्योग की बेहतरीन और मजबूत शुरुआत कर सके।
स्टार्टअप आखिर है क्या ?
यदि आपके मन में भी यह सवाल उठ रहा है की स्टार्टअप है क्या ? तो आपको बता दे की सरकार ने स्टार्टअप की जो परिभाषा तय की उसके अनुसार यदि कोई कंपनी भारत में 5 साल से ज्यादा समय से पंजीकृत नहीं है और उसकी सालाना आय 25 करोड़ से कम है तो वो एक स्टार्टअप कहलाने के योग्य है,
यदि किसी इकाई या कंपनी ने पिछले वित्त वर्ष में 25 करोड़ से ज्यादा का कारोबार किया है या उसने अपने गठन के बाद से 5 वर्ष पूरे कर लिए है तो उसे स्टार्टअप नहीं माना जाएगा।
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स्टार्टप्स के लिए सहायता राशि
सरकार स्टार्टअप्स के लिए धन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है | सरकार शुरू में 2500 करोड़ की निधि की स्थापना करेगी स्टार्टअप्स के लिए 4 साल की कुल अवधि में 10,000 करोड़ की निधि स्थापित करेगी ताकि देश में नए स्टार्टअप्स को वित्त की कमी न हो और देश में रोज़गार का सृजन हो सके।
सरकार स्टार्टअप्स के लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए बैंकों और अन्य ऋणदाताओ को प्रोत्साहित और आश्वासित करने के लिए राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी (NCGTC) के माध्यम से क्रेडिट के गारंटी के लिए 500 करोड़ के बजट का प्रावधान करेगी | ताकि वे निश्चिंत होकर स्टार्टअप्स के लिए लोन उपलब्ध करा सके।
स्टार्टअप कौन शुरू कर सकता है ?
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स्टार्टअप में कोई भी नया कारोबारी जुड़ सकता है इससे कोई भी व्यक्ति या महिला जुड़ सकता है बस उसके पास उद्दोग जगत को आगे बढ़ाने के लिए नए विचार होने चाहिए।
स्टार्टअप्स के लिए अतिरिक्त सहायता
सरकार ने स्टार्टअप्स को अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराने के लिए उन्हे कर यानि टैक्स में भी छूट प्रदान की गई है | भारत में स्टार्टअप्स के लिए उचित वातावरण प्रदान करने और उन्हे मज़बूती से बाजार में अपने कदम जमाने के लिए सरकार उनके द्वारा कमाए गए मुनाफ़े को 3 वर्ष तक कर मुक्त रखती है,
ताकि वो अपने आप को बाजार में प्रतिस्पर्धा बनाए रख सके। इसके साथ ही इनक्यूबेटरस के द्वारा उन्हे जो निवेश प्राप्त होगा वो भी कर मुक्त होगा | इसके साथ ही यदि स्टार्टअप शुरू करने वाली नई कंपनी पेटेंट दाखिल करेगी तो उसे इसके शुल्क में 80% की छूट भी मिलेगी।
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योजना से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें
- इस योजना के तहत स्टार्टअप शुरू करने के बाद अपनी संपत्ति बेचने पर उस पर लगने वाले 20% टैक्स से संपत्ति बेचने वाले उद्यमी को राहत मिलेगी।
- सरकार स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम के तहत नवोन्मेष पर जोर दे रही है ताकि आर्थिक तरक्की के साथ साथ रोज़गार के नए अवसर नए क्षेत्रों में सृजित हो।
- दिवाला कानून के तहत यदि स्टार्टअप्स अपना कारोबार बंद करते है तो उन्हे इसके लिए सरल विकल्प देते हुए सरकार ने 90 दिन के अंदर ही अपना कारोबार बंद करने का प्रावधान किया है।
- इसमे महिला उधयमियों को प्रोत्साहित करने के लिए उनके लिए विशेष व्यवस्था की गई है।
- इस योजना के तहत देश भर में बैंक की 125 लाख शाखाये ऋण उपलब्ध कराएगी और साथ ही में उन्हे एक दलित/आदिवासी और एक महिला उद्यमी को ऋण उपलब्ध कराना जरूरी होगा।
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यह योजना देश की आर्थिक तरक्की तो तेज करेगी ही साथ में देश में उधयोगों की बढ़ोतरी के साथ ही निवेश में बढ़ोतरी होगी चाहे वो घरेलू निवेश हो या विदेशी निवेश इसी के साथ ही जब उद्योग बढ़ेंगे तो जहीर है की नौकरियाँ पैदा होंगी जो देश के युवाओं को बेरोज़गारी के दल दल से बताएगा , यदि यह योजना आंशिक सफलता भी प्राप्त करती है,
तो देश की काफी समस्याओं का निदान कर देगी, तो आज का ये लेख यही समाप्त होता है यदि आपको यह अच्छा लगा तो इसे जरूर दूसरे लोगों के साथ शेयर करे। यदि कोई भी सुझाव है तो हमें कमेन्टबॉक्स में कमेन्ट जरूर करें।
