national education mission
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राष्ट्रीय शिक्षा मिशन (National Education Mission) को 2018 में शुरू किया गया। इस क्षेत्र में उठाया गया ये कोई पहला कदम नहीं है| इससे पहले भी इस तरह के कई अभियान सरकारें पहले भी चलाती रही है। देश में पहले भी बहुत सारे शिक्षा से संबंधित अभियान चल रहे थे। उन सब को इसमे जोड़ दिया गया है, तो आइए जानते है इसके बारे में विस्तार से

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राष्ट्रीय शिक्षा मिशन National Education Mission

राष्ट्रीय शिक्षा मिशन या (national education mission) को 2018 में लागू किया गया था। ये मिशन बाकी सभी शिक्षा से संबंधित योजनाओं को एक छत के नीचे लाने के लिए शुरू की गई है, यानि जितनी इससे पूर्व योजनाएं है, उन सबका इसमें एकीकरण कर दिया गया है। इस योजना में इससे पहले की योजनाओं को जोड़ दिया गया है। जिनके नाम निम्न प्रकार से है।

  1. साक्षर भारत 
  2. सर्व शिक्षा अभियान 
  3. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 

मिशन का बजट 

केंद्र सरकार ने 2019 के अंतरिम केन्द्रीय बजट में इसके लिए 385.72 बिलियन रुपए आवंटित किये थे। जो कि 5.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर है।

राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के अंतर्गत समाहित की गई योजनाओं का संक्षिप्त परिचय 

राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के अंतर्गत शामिल की गई योजनाएं 

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 साक्षर भारत 

साक्षर भारत को देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी ने शुरू किया था। इसे 8 सितंबर 2009 को लागू किया गया था। इसका उद्देश्य देश में साक्षरता दर को बढ़ाना तथा महिलाओं में साक्षरता दर को बढ़ाना है। ये स्कूल शिक्षा विभाग, मानव संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन है।

सर्व शिक्षा अभियान

सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार की पहल है। इसे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेई जी ने शुरू किया था, वर्ष 2001 में इसे पूरे देश में लागू किया गया था। इस अभियान के द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित किया गया। इस अभियान ने इस आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए शिक्षा को सुलभ बना दिया।

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राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान मानव संसाधन विकास मंत्रालय की योजना है। इसे 2009 में शुरू किया गया था। इसे देश के पब्लिक स्कूलों में माध्यमिक शिक्षा के प्रसार के लिए आरंभ किया गया था। इसका उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना है। साथ ही माध्यमिक शिक्षा के लिए पंजीकरण को बढ़ाना है, और 15 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों में शिक्षा की दर को बढ़ाना है।

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ये था इन योजनाओं का संक्षिप्त परिचय अब ये सब एक ही योजना के अंतर्गत काम करेंगी। जो है राष्ट्रीय शिक्षा मिशन ( National Education Mission) अब ये सारी योजनाएं इसी नाम से आगे बढ़ेगी।  

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